झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, इस योजना को ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि ऐसे नागरिक अपने लिए एक पक्का मकान बना सकें.

PM आवास योजना (ग्रामीण) के लिए सफल आवेदन के बाद, प्रति वर्ष आवेदकों की लिए एक विशेष सूची जारी की जाती है, जिसे PM Awas Gramin List कहा जाता है. इस सूची के माध्यम से इस योजना के आवेदक अपने नाम की जांच कर सकते हैं, और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं. इस प्रक्रिया के माध्यम से, गरीब और बेघर नागरिकों को एक स्थायी आवास प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है.

Jharkhand में ग्रामीण आवास योजना सूची को देखने का तरीका

Jharkhand के निवासियों को PM Awas Gramin List देखने के लिए निम्नलिखित 4 चरणों का पालन करना होगा:

स्टेप -1: Jharkhand में ग्रामीण आवास योजना आधिकृत वेबसाइट पर जाएं.

• सबसे पहले आपको PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर जाना होगा.

• वहां से आप PM Gramin Awas Yojana पोर्टल के होमपेज पर पहुँच सकते हैं.

• इसके बाद, होमपेज पर आपको Menu सेक्शन में Aawassoft विकल्प खोजना होगा और उसे क्लिक करना होगा.

स्टेप -2: अब रिपोर्ट्स वाले बटन पर क्लिक करें

• जैसे ही झारखंड के आवेदक Aawassoft के विकल्प पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉपडाउन मेनू उनके सामने खुलेगा.

• इस मेनू में आवेदक को Report के बटन पर क्लिक करना होगा.

• इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जो rhreporting पोर्टल का होगा.

स्टेप -3: rhreprting रिपोर्ट पेज पर जाकर H सेक्शन तक स्क्रॉल करें

• अब आपके सामने rhreprting रिपोर्ट पेज खुल जाएगा.

• यहां नीचे जाकर H सेक्शन में जाएं.

• वहां आपको ‘Beneficiary Details For Verification’ विकल्प दिखेगा, जिसे आपको क्लिक करना होगा.

स्टेप -4: अब MIS रिपोर्ट पेज पर जाकर डेटा दर्ज करें

• अब आप PM आवास MIS रिपोर्ट के नए पेज पर पहुँचेंगे.

• इस पेज पर आपको अपने राज्य झारखंड का चयन करना होगा, उसके बाद अपने जिले और ब्लॉक का चयन करें, और उसके बाद कैप्चा दर्ज करें.

• फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने PM Awas Labharthi सूची दिखाई देगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) के अंतर्गत लाभार्थियों को 1 लाख 20 हजार रुपए (मैदानी क्षेत्रों में) और 1 लाख 30 हजार रुपए (पहाड़ी या अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में) में भुगतान किया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को एक स्थायी आवास प्रदान किया जाए.

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